anna hazare news hindi
जानिए, अन्ना हजारे ने जनलोकपाल में कौन सी मांगें रखी
थीं?
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किसी भी मुकदमे की जांच एक साल के भीतर पूरी होगी। ट्रायल अगले एक साल में
पूरा होगा
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भ्रष्ट नेता, अधिकारी
या जज को 2 साल के भीतर जेल भेजा जाएगा
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अगर किसी नागरिक का काम तय समय में नहीं होता तो लोकपाल दोषी अफसर पर
जुर्माना लगाएगा जो शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर मिलेगा
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इस कानून के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा
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केंद्र की तर्ज पर राज्यों में लोकपाल का गठन होगा, नहीं हुआ
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जनलोकपाल में 10 सदस्य होंगे और इसका एक अध्यक्ष होगा। चार की कानूनी
पृष्टभूमि होगी। बाकी का चयन किसी भी क्षेत्र से होगा। आम आदमी पार्टी की आपत्ति
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यह संस्था इलेक्शन कमिशन और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी
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जनलोकपाल न केवल प्राथमिकी दर्ज करा पाएगा बल्कि उसके पास पुलिस फोर्स भी
होगी जनलोकपाल के दायरे में प्रधानमत्री समेत नेता, अधिकारी, न्यायाधीश सभी आएंगे
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भ्रष्टाचार की वजह से सरकार को जो नुकसान हुआ है अपराध साबित होने पर उसे
दोषी से वसूला जाएगा
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सीवीसी, विजिलेंस
विभाग और सीबीआई के ऐंटि-करप्शन विभाग का लोकपाल में विलय हो जाएगा
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जनलोकपाल बिल में कम से कम पाँच साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है।
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लोकपाल के सदस्यों का चयन जज, नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर करेंगी। नेताओं का
कोई हस्तक्षेप नहीं होगा
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लोकपाल/लोकआयुक्तों का काम पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी
कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच 2 महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर
दिया जाएगा
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लोकपाल को किसी जज, नेता
या अफसर के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए पूरी शक्ति और व्यवस्था होगी
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सीबीआई स्वतंत्र नहीं है, संसद ने इसे माना था
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